ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ (AACs) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 73,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਸੇਵਕ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AACs ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ (ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ) ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24×7 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪਹਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 107 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 881 ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ 236 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,117 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ AACs ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ’ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਵਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
