ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਫੰਡ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲ ਚ 32.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐੱਫ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਚਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨ ਚ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
