ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਕੈਪਟਨ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ 6 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਸ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ), ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਾਕਬਲਿਅਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
