Punjab News : ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ! ਕਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ! ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1925 ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! PNP, Start-up Visa ਤੇ Family Applicants ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਾਂਗ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝੋ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
