ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 24 ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ 13 ਸਬ-ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ (earned leave) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਈਟ ਅਲਾਉਂਸ (ਰਾਤ ਦੇ ਭੱਤੇ), ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮੇਂ (rest break) ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਭੱਤਾ (washing allowance) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (privatization) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (earned leave) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੱਤੇ (night allowances) ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ (rest break) ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਭੱਤਾ (washing allowance) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
