ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (Chief Electoral Officer) ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ’ (SSR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.79 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.07 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਰੜਾ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 9,78,54,049 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,06,88,487 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 21.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
