ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ’ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ “ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਟੋ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ (Truth Social) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ—ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ—ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।” ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਇਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਦਾਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਊਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਇਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
