ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ KBS ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਹਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
1000-1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਗਵਾਹ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ, ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮੁੱਖ ਅਤੇ 7 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, KBS ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਹਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
