ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (DDO) ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵੇਰਵਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ DDO ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ DDO ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
- 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ
- 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ
- 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ DDO ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ DDO ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
