ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਡੀਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2025 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
