ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਿਰਾਜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਜੀਂਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।”
