ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਸੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ, ਕੁਲਚੇ-ਛੋਲੇ, ਪਰਾਂਠੇ, ਤੰਦੂਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਾਸ ਛੋਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੋਂਗਮੇਕਾਪਮ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਐਸੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ’ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ CCTV ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
