ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐੱਮ (EVM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ” ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ (ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EVM ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ’
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (First-Level Checking) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸੁਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ EVM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ EVM ਰਾਹੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਅਣਵਿਆਹਾਰਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
