ਲੁਧਿਆਣਾ :ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ) ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸ.ਪੀਜ਼, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼, ਵਹੀਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ 544 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤੇ 884 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1428 ਵਹੀਕਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 117 ਵਹੀਕਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 79 ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
