ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸਡੀਐਮ-ਕਮ-ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰੜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਭੂਖੜੀ, ਟੋਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਪੀਰ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
