ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 12 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ACC) ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ACC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਮਈ, 2026) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ‘X’ (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
