ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਨੂੰ ‘ਵਰਜਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.59 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
