ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। SSP ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ SHO ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ AI ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ SSP ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ (ਗਵਰਨਰ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
