ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼- ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਈ-ਨਿਗਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ 01.02.2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣਾ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰਿਨਟੇਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਐਸਈਜ਼) ਲਈ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੀਈਜ਼) ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤੇ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨਾ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਅਤੇ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਿੰਟੇਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕਲੀਨਿੰਗ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 161 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੂਤ 2.0 ਤੇ ਐਸਬੀਐਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਡਬਲਯੂਟੀਪੀ) 609 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 90 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ 148 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 87 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸਬੀਐਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 213 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 56 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 730 ਸੀਵਰ-ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।