ਹਰਿਆਣਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਕਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ₹600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਵਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ ₹360 ਕਰੋੜ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
