ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 121 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 72, ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ 51 ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 48 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 72 ਨਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਫਾਇਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਏਐਫਐਲ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 435 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, “ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ” ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 95 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 66 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
