ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ 15 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ 15 ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੁਆਰਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਪਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਹਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ’ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਬਰਖਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ “ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ” ਸੀ।
