ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 68 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2017 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2018 ਤੋਂ ਦਸ, 2019 ਤੋਂ ਦੋ, 2020 ਤੋਂ ਦਸ, 2021 ਤੋਂ ਅੱਠ, 2022 ਤੋਂ 16, 2023 ਤੋਂ 17 ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1) ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਸੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਚਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਣਉਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਗਵਾਹੀ, ਕਲਾਸ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
