ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ “ਹਮਲਾਵਰ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ABC ਨਿਯਮ?
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹਨ। ABC (ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ) ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।