ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹਨ?
1. 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
2. ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
3. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
4. ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ 2025
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
1- ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2- ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
3- ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
4- ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
