ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ED ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਲਸ ਆਫ ਲੇਡਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲ 2025, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ (ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ 2025, ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ 2025, ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
