ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਏ 24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਸੀਐਸ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਵਣਜ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਬੁਲੀ ਕਿੱਕਰ (ਬਬੂਲ) ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਆਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
