ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫ਼ੈਂਸਿਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ (ਸ) ਐਕਟ, 2025’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪੰਡਿਤ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੌਲਵੀ, ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
