ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ IVF ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ CMO ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ IVF ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਐਮਓਜ਼) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੀਏਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਲਵਲ, ਨੂਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਏਸੀਐਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 500 ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
