ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 49 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਸੰਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸ਼ੁਲਕ (MSC) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਐਲਟੀ ਅਤੇ ਐਚਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ) ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 29% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਮੀਟਰਡ) ਅਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਫਲੈਟ ਰੇਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਲਕ (MMC) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ (15 ਬੀਐਚਪੀ ਤੱਕ) ਅਤੇ 144 ਰੁਪਏ (15 ਬੀਐਚਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਡ ਅਤੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨા ਵਿੱਚ 49% ਤੋਂ 75% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9% ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਡ ਵਾਲੇ) ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-3 ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5% ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6% ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
