ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (1960) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ 20% ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੰਧੀ ਇੱਕਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
