ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਬੇਵਜਹਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ, 33 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮੇਕਸ ਵੱਲੋਂ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਮੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਭੁਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਲਾਬ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
