ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31406 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
