ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਡੀਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 2,52,000 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੋ ਡਿਯੂਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਊਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 4,30,000 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ 6,85,000 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 741 ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 1,71,368 ਸਪੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਚੀ ਹੋਈ 433 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 705 ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਪੈਚੇਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1200 ਖੇਤਰ (ਪੈਚ) ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ, ਵਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੱਖ 38 ਹਜਾਰ ਸਪੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,17,705 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲਲੋਕ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਹੁਣ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਗਜ ਤਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਟਾਉਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਇਸੇਂਸਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਸੀਅਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਨਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਟ੍ਹਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
