ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਆਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਗ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
