ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵਲੋਂ। ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਟਾ ਅਤੇ ਸਰਥ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
