ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ED ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ “ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (2022) ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਗੋਆ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ-ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਕਰਾਂ, ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
