ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ (ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸਮਾਰਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 10.77 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
As per a news report, the @AAPPunjab govt is now planning to bring the ration depots (fair price shops) to an end. The govt has set to establish Markfed Smart Shops in the state with a Rs 670 crore budget to give undue advantages to the private players.
The anti-people stance of…
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) February 7, 2024
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਆਟਾ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
