ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਏ ਇਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ  ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਹੁਣ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਥੇ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ .2 ਸੈਮੀ. ਜ਼ਖਮ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਵਾਰਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।