ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
