ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਘੁਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਜੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਬਰੀ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ 28 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਰਫ 12 ਹਫਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
