ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 857 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 88 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3619 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14.81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.19 ਲੱਖ ਹੈ।ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਦ ਰੁਗਵੇਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ, ਕਿਨੌਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
