ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ ਭਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ਿਏ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।”
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐਲਾਨ ‘ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ’ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 436A ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ CrPC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ XXIA ‘ਪਲੀਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ’ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਸਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
