ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ( ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ) ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆਓਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਵਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆਵਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਸੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ/ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
15 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਮੀਡੀਆਵਨ’ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆਓਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ?
