ਪੰਜਾਬ ‘ਚ PC-PNDT ਐਕਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Rajneet Kaur
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ (ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨੋਨੀਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। 2021-2022 ਲਈ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ 926 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 887 ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1861 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਕੋਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸੀ-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸੀ-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੋਹੜੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

Share This Article
Leave a Comment