ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਆਮ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
