ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘਾਤਕ ਐਥਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
