ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Personal Laws) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹੀ ਫੇੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਾ ਜਨਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਲ’ ਦੋਨੋੰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਵਰੱਦੀ ਹੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਛ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਨਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋੰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਸਨਗੋੌਡਾ ਪਾਟਿਲ ਯੱਤਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਣ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੁਲਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਬੇਟੀ ਹਟਾਓ’ ਵਰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #ladkihoonladsaktihoon ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗੁੂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ’ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!
