ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ – ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ 63 ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , 58 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ 129 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਓਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੇੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ‘ਚ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 292 ਐਸੇ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਤੇ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ‘ਰੋਡਰੇਜ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।
