ਰਾਏਕੋਟ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ‘ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਮਿਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਗਾਲਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਾਮਿਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਲੇ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਮਿਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਾਢੇ 14 ਸਾਲਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਬੱਸਾਂ (ਹਰ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1000 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ 680 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2012 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 3,285 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ (42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ+1,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 24,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 50,000 ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
